रायपुर : विधानसभा में आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश से छत्तीसगढ़ के वन भूमि पर काबिज हज़ारो आदिवासियों के बेदखल होने की आशंका है। प्रदेश सरकार इस मामले में तत्काल कोई कदम उठाकर राहत प्रदान करे। यह मामला अजसदन में शून्यकाल के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। प्रमुख विपक्षी भाजपा द्वारा भी यह मामला उठाया।
अजित जोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश से प्रदेश के 70 हजार आदिवासी जो वन भूमि पर काबिज है वेउनके बेदखल होने की संभावना बढ़ गई है जिससे आदिवासियों के सामने रोजी रोटी की समस्या भी उतपन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्र डिलिमिलि में 30 हज़ार करोड़ का स्टील प्लांट लगने जा रहा है इससे भी आदिवासी अपने मुल भूमि से बेदखल हो जाएंगे। अजित जोगी ने कहा कि जमीन एवं रोजी रोटी से बेदखल करने वाले ऐसे आदेश के खिलाफ सरकार को करना चाहिए कि अतिशीघ्र कोर्ट की शरण मे जाकर इस समस्या का हल ढूंढे ताकि प्रदेश के मुल निवासी आदिवासी अपनी जमीन से वंचित ना हो जाये। श्री जोगी ने यह भी कहा कि राजस्थान की कंपनी को सरगुजा में खुली खदान के लिए भूमि दी है इससे भी हज़ारो की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि कुल 5 बिंदु पर उनके द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया है इसे स्वीकार कर सदन में इस पर चर्चा कराई जाए। जोगी। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह ने भी श्री जोगी द्वारा उठाए मामले में सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। प्रमुख विपक्ष भाजपा दल से नेताप्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने भी इस मुद्दे का समर्थन करते हुए इस पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की। श्री कौशिक ने जगदलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान उसके पदाधिकारी से पुलिस द्वारा प्रताडि़त किये जाने का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार पुलिस का आतंक बढ़ रहा है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। इससे पहले पूर्व भजपा विधायक के साथ भी पुलिस द्वारा दुव्र्यवहार किया गया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में भी हमारे दल की और से ध्यानाकर्षण सूचना दी गई है। अध्यक्ष से उन्होंने इसे स्वीकार कर चर्चा कराए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने भी चर्चा कराये जाने की मांग की। प्रभावित होने का मामला दोनों विपक्ष के सदस्यो ने उठाया। सदस्यो ने मांग की इस पर स्थगन और ध्यानाकर्षण सूचना दी हुई है जिसे स्वीकार कर इस पर सदन में चर्चा कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर बाद में वे विचार करेंगे।

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