रांची  । झारखंड में एक बार फिर गरीब परिवारों को दस रुपये में धोती, साड़ी और लुंगी देने की शुरुआत की जाएगी। कैबिनेट ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना के लिए तत्काल 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे प्रदेश के 57.1 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। चालू वित्तीय वर्ष में एक बार और फिर अगले वर्ष से साल में दो बार सरकारी तौर पर साड़ी-धोती अथवा लुंगी लाभुकों को मिलेगा। इसके वितरण के लिए उसी पॉश मशीन का इस्तेमाल होगा जिससे अभी अनाज मिल रहा है।

इसके अलावा पंचायत और वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इसका वितरण किया जाना है। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट की बैठक में बसों को बड़े पैमाने पर राहत प्रदान की गई है। लॉक डाउन के बाद बसों को जितने दिनों के लिए आवागमन से राेका गया था, उतने ही अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। जिन बसों को जब से संचालन की अनुमति मिली है, उसी तिथि तक यह लाभ मिल सकेगा। इस मद में 10.12 करोड़ रुपये का लाभ वाहन मालिकों को मिलेगा। ऑटो और टैक्सी संचालकों को भी राहत प्रदान की जा चुकी है।

शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है कि राज्य पाॅलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए 12वीं के प्राप्तांक को आधार बनाया जाएगा। अलग से इसकी परीक्षा इस वर्ष नहीं हो सकी है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभाग के अंतर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के तृतीय सेमेस्टर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार निर्धारित इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्वीकृति दी गई।

शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभग अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन हेतु अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंटरेंस एग्जामिनेशन (मेन) के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सीट आवंटन की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति दी गई।

नरीमन को एक तारीख पर 20 लाख और सिंघवी को 15 लाख देगी सरकार

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए एफएस नरीमन और अभिषेक मनु सिंघवी को रखने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए कैबिनेट ने इनको प्रति हाजिरी भुगतान की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। नरीमन को एक हाजिरी पर 20 लाख रुपये और सिंघवी को 15 लाख रुपये देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।

जर्जर फ्लैटों को तोड़ नए भवन बना सकेगा आवास बोर्ड

झारखंड राज्य आवास बोर्ड अब पुराने और जर्जर भवनों को तोड़कर नए आवास का निर्माण कर सकता है। इसके लिए आवासीय भू-संपदा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। आवास बोर्ड के कार्यों का कंप्यूटरीकरण करने का भी निर्णय लिया गया ताकि कार्यों में पारदर्शिता आए। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकास कार्यों के लिए एचईसी द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि जीआरडीए के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला बदली) की अनुमति दी गई। इसके अलावा शहरी पीएमएवाइ के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण हेतु सशुल्क झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

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